RS-CIT Chapter - 8 (राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुँच)

 

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CHAPTER : 8 राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुँच

1. सिंगल साइन ओन सुविधा :- राजस्थान सरकार ने इसके माध्यम से सभी ई-सेवाओं पर पहुँचने का एक आसान रास्ता बना दिया गया है.

S.S.O. (Single Sign On) का प्रयोजन: -

·        एक व्यक्ति एक पहचान

·        सेवा प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों और हलफनामों की आवश्यकता नहीं

·        राजस्थान की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुँचने का एक सिंगल खिड़की इंटरफ़ेस

नागरिकों के लॉग इन का निर्माण :- हर नागरिक जो डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है, वह निम्न प्रकार लॉग इन कर सकते है.

·        http://sso.rajasthan.gov.in/registrater को खोलें

·        नागरिक विकल्प का को खोलें

·        आप भामाशाह, जन-आधार व फेसबुक और जीमेल के जरिये खोल सकते है.

अद्योग के द्वारा लॉग इन :

·        उद्योग आधार कार्ड का उपयोग करके लॉग इन कर सकते है.

सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लॉग इन:

·        इसमें राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की अनेक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसमें लॉग इन करना होता है.

2. नागरिकों के माध्यम से ई-मित्र सेवाएं

·        बिजली बिल भरना :-

Step:-1 SSO ID पर लॉग इन करें. इसके बाद हम ई-मित्रा लॉग इन करेंगे

“पे बिल” पर क्लिक करें उसके बाद “सर्विस” पर क्लिक करें. “subscribe Service” पर क्लिक करेंगे. “डिस्कॉम K NO इलेक्ट्रॉनिक बिल” सर्च करें. K No इन्सर्ट करेंगे “Payment” पर क्लिक करने से पहले मोबाइल नंबर व ईमेल Id डालेंगे. ऑनलाइन भुगतान करने के लिए option आयेगा. किसी एक option का चयन करेंगे. पेमेंट करने के बाद रसीद जरुर प्रिंट करें

·        मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन कर सकते है.

·        रोजगार विभाग में पंजीकरण भी करवा सकते है.

·        विश्व विद्यालयों की ऑनलाइन फीस भी जमा करवा सकते है

Step:-1 SSO ID पर लॉग इन करें. इसके बाद हम ई-मित्रा लॉग इन करेंगे

उसके बाद “सर्विस” पर क्लिक करें. “Available Service” क्लिक करें.

अब Dropdown लिस्ट में “Utility” करें. दुसरे Dropdown लिस्ट में विश्वविद्यालय का नाम चुने. अपना कॉलेज चुने. चलान नंबर और DOB भरें “Get Bill Detail” पर क्लिक करें.

 

जन सूचना पोर्टल :- यह एक अपनी तरह का पहला प्रयास है जहाँ ग्राम पंचायत की सारी सूचनाएं एक ही जगह उपलब्ध करवाई गयी है.

क्र. सं.	सम्बन्धित विभाग का नाम	सूचना/योजना का नाम
1.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	1.      महात्मा गाँधी नरेगा जानकारी 2.      खुले में सौचमुक्त की जानकारी 3.      पंचायती राज के विकास कार्य
2.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4.      मुख्यमंत्री निशुल्क दवा व जाँच 5.      आयुष्मान बिमा योजना के लाभ कारियों की जानकारी
3.	प्रशासनिक सुधार विभाग	6.      सूचना का अधिकार (RTI)
4.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	7.      खाद्य सुरक्षा योजना 8.      Fair Price Shop की जानकारी 9.      राशनकार्ड धारियों की जानकारी
5.	सहकारिता विभाग	10.  राजस्थान ऋण माफ़ी योजना 2019 11.  अल्पकालीन ऋण माफ़ी योजना 2019 12.  MSP पर दलहन व तिलहन की खरीद
6.	प्राथमिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग	13.  शालादार्पण एवं शाला दर्शन सूचनाओं की सूचना
7.	सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग	14.  विशेष योग्यजन की जानकारी 15.  समाजिक सुरक्षा पेंसन 16.  पालनहार योजन की जानकारी
8.	श्रम व रोजगार विभाग,	17.  श्रमिक कार्ड धारकों की जानकारी
9.	खान एवं भू- विज्ञान विभाग	18.  Clearance रिपोर्ट DMFT (District Mineral Foundation Trust)
10.	आयोजन विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग	19.  State Resident Data Repository (SRDR) कार्ड धारकों की जानकारी 20.  ई-मित्र कियोस्क की जानकारी
11.	राजस्व विभाग	21.  गिरदावरी की नकल
12.	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	22.  Forest Rights Act (FRA), Community Forest Right
13.	उर्जा विभाग	23.  उपभोक्ता से संबंधित जानकारी व आवेदनों की जानकारी

 

क्र. सं.	सम्बन्धित विभाग का नाम	सूचना/योजना का नाम
1	सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग	24.  छात्रवृति
2	ऊर्जा विभाग	25.  विधुत निरिक्षण विभाग
3	सहकारिता विभाग	26.  पी. एम. किसान विभाग
4	न्याय विभाग	27.  Litigation Information Tracking & Evalution System (LITES)
5	राजस्व विभाग	28.  डिजिटल साइन जमाबंदी
6	राजस्व विभाग	29.  डिजिटल साइन नक्शा
7	सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग	30.  सम्पर्क
8	श्रम, कौशल नियोजन एवं उधमिता	31.  रोजगार
9	राजस्व मंडल	32.  राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली
10	नगरीय विकास एवं आवासान विभाग	33.  नगरीय विकास एवं आवासान विभाग
11	राजस्थान पुलिस	34.  राजस्थान पुलिस
12	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	35.  राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम
13	सहकारिता विभाग	36.  सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन
14	चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	37.  ड्रग कण्ट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस एप्लीकेशन
15	उद्योग  विभाग	38.  कारीगर पंजीकरण आवेदन की सूचना
16	उद्योग विभाग	39.  बुनकर पंजीकरण आवेदन की सूचना
17	उपभोक्ता मामले विभाग	40.  विधिक मापविज्ञान के आवेदन की सूचना.
18	राजस्थान राज्य ओद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO)	41.  रिको पानी कनेक्शन के आवेदन की सूचना
19	जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (PHED)	42.   पी.एच.ई.डी. पानी कनेक्शन के आवेदन की जानकारी
20	पर्यटन विभाग	43.  पर्यटन परियोजना स्वीकृति के आवेदन की सूचना
21	उद्योग विभाग	44.  राज अद्योग मित्र के आवेदन की सूचना

 

 

 

राजस्थान सम्पर्क :-

इस पर हम शिकायत कर सकते है. और संबंधित विभाग की तरफ से एक पारदर्शी जवाब दिया जाता है.

e-PDS :- e-Public Distribution System :-

इसमें हम राशनकार्ड का विवरण दूंढ़ सकते है.

राशन कार्ड की स्थिति की जानकारी भी ट्रैक कर सकते है.

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RS-CIT Chapter - 7 राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं

 

मेहरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, रायसिंह नगर 

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CHAPTER : 7 राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं

राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं –

राजस्थान में ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी (ICT) का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाया जाता है

·        G to C :- गवर्नमेंट टू सिटीजन     

·        G to E :- गवर्नमेंट टू एम्प्लोई      G to G :- गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट

ई-गवर्नेंस के लाभ

·        नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक पहुँच

·        सरकार में सरलता, कार्यक्षमता और जवाबदेही

·        शासन की विस्तार पहुँच

राजस्थान में ई-गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम

कार्यक्रम	सारांश
ई-गवर्नेंस	सरकारी अधिकारीयों के लिए
राजस्थान डाटा सेंटर एंड नेटवर्क	200 से अधिक वेबसाइट, 100mbps कनेक्टिविटी
राज मेघ	क्लाउड स्टोरेज
राज नेट	ग्राम पंचायत स्तर तक LAN के माध्यम से सम्पर्क
राज धारा	एक भौगोलिक सूचना प्रणाली
राज सेवा द्वार	राजस्थान सेवा वितरण गेटवे
SSO(सिंगल साइन ओन)	राजस्थान के लिए एक व्यक्ति एक पहचान
राज-ई-वॉल्ट	राज-ई-वॉल्ट के उपयोग से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं
राज-ई-साइन	राजस्थान का डिजिटल सिग्नेचर
राज AEM	एंटरप्राइज वेब प्रबन्धन प्लेटफ़ॉर्म
RAAS	GPS मोनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली

 

 

 

ई-मित्रा के उद्देश्य

·        विभिन्न सुविधाओं को एक जगह उपलब्ध कराना

·        महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना

·        जमीनी स्तर तक के लोगों के लिए रोजगार के अवसर

·        किसी भी समय, कभी भी सेवा

कियोस्क के माध्यम से सुविधाएँ

गवर्नमेंट टू कस्टमर सेवाएं

·        वाणिज्यक कर विभाग

·        जयपुर विकास प्राधिकरण : ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाना

·        मनरेगा सेवाएं

·        नगर निगम सेवाएं

·        पंचायती राज सेवाएं

बिज़नेस टू कस्टमर

·        एयरटेल, आईडिया, वोडाफोन व MTS का बिल भुगतान

·        ICICI बैंक की बीमा सेवाएं

·        LIC प्रीमियम भुगतान

·        प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज

·        डॉक्टर सेवाएं

·        LED बल्ब का वितरण

घर के माध्यम से सेवाएं

·        SSO (सिंगल साइन ओन) – एक व्यक्ति एक पहचान ई-मित्रा सेवाएं प्राप्त करने के लिए SSO पर लॉग इन करना पड़ता है.

·        राजस्थान जन-धन योजना – राजस्थान के नागरिकों का सम्पूर्ण डाटाबेस तैयार करने हेतु व पते हेतु एक आवश्यक दस्तावेज़.

·        जनाधार पंजीकरण एवं जन आधार कार्ड बनाना :- यह 10 अंकों का होता है.

18 से अधिक महिला को घर का मुखिया बनाया जाता है.

राजस्थान जन-आधार योजना के तहत सम्मिलित किये जाने वाले पंजीयन :-

·     जन-आधार पंजीयन

·     जन्म-मृत्यु पंजीयन

·     विवाह पंजीयन

·     आधार पंजीयन

·        राजस्थान सम्पर्क :- राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से हम शिकायत निवारण के लिए तैयार किया गया है इसके चार चरण है

·     पंजीकरण :- पहले पोर्टल पर शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जाती है.

·     मॉडरेशन :- फिर शिकायत की जाँच की जाती है.

·     आवंटन :- जाँच सही पाए जाने के बाद संबंधित अधिकारी को आवंटित कर दी जाती है.

·     निराकरण :- शिकायतकर्ता के द्वारा मांगी गयी राहत को राहत या अस्वीकार किया जाता है.

·     सत्यापन :- इसमें शिकायत करता को उचित राहत दी जाती है.

 

·        ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (E-PDS) :- इसका लाभ BPL(Below Poverty Line) और APL (Above Poverty Line) दोनों उठा सकते है.

·     FPS:- इसका पूरा नाम (Fair Price Shop) है.

·     DBT:- Direct Benefit Transfer

·    ई-मित्र/CSC पर राशन कार्ड आवेदन कर सकते है

·     फॉर्म डाउनलोड करें :- https://emitra.gov.in/ से

·     फॉर्म भरें

·     मतदाता पहचान पत्र, 2 रूपये का आदालत शुल्क टिकेट, आवास प्रमाण पत्र,

·     ये सब पूरा करके अपने क्षेत्र के कार्यालय में जमा करवा देवें

·      GIS- राजधरा :-  यह डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसका मुख्य उद्देश्य मानकों आधारित एक भू पोर्टल को विकसित करना है.

·     आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना:- इसकी शुरुआत 01 सितम्बर 2019 में की गयी. IPD (Internal Patient Department) में रोगियों को कैशलेस सुविधा प्रदान करना है.

·     आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ:- ये निम्न है-

·     in House Claim Processing सॉफ्टवेर

·     मोबाइल एप्प से सरकारी होस्पितालों की निगरानी

·     गरीबों का इलाज निजी स्वास्थ्य संस्थानों में भी हो सकेगा

·        राजगार सृजन योजना :- राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना

·        पात्रता :- रजिस्टर्ड बेरोजगार, महिलाएं, पढ़ी-लिखी महिला आदि

·        पैसे वापिस करने की वैधता :- 5 वर्ष (6 माह तक बढ़ाया जा सकता है बैंक की अनुमति के अनुसार.

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