RS-CIT Chapter - 7 राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं

 

मेहरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, रायसिंह नगर 

RSCIT COMPUTER COURSE 

CHAPTER : 7 राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं

राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं –

राजस्थान में ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी (ICT) का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाया जाता है

·        G to C :- गवर्नमेंट टू सिटीजन     

·        G to E :- गवर्नमेंट टू एम्प्लोई      G to G :- गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट

ई-गवर्नेंस के लाभ

·        नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक पहुँच

·        सरकार में सरलता, कार्यक्षमता और जवाबदेही

·        शासन की विस्तार पहुँच

राजस्थान में ई-गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम

कार्यक्रम	सारांश
ई-गवर्नेंस	सरकारी अधिकारीयों के लिए
राजस्थान डाटा सेंटर एंड नेटवर्क	200 से अधिक वेबसाइट, 100mbps कनेक्टिविटी
राज मेघ	क्लाउड स्टोरेज
राज नेट	ग्राम पंचायत स्तर तक LAN के माध्यम से सम्पर्क
राज धारा	एक भौगोलिक सूचना प्रणाली
राज सेवा द्वार	राजस्थान सेवा वितरण गेटवे
SSO(सिंगल साइन ओन)	राजस्थान के लिए एक व्यक्ति एक पहचान
राज-ई-वॉल्ट	राज-ई-वॉल्ट के उपयोग से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं
राज-ई-साइन	राजस्थान का डिजिटल सिग्नेचर
राज AEM	एंटरप्राइज वेब प्रबन्धन प्लेटफ़ॉर्म
RAAS	GPS मोनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली

 

 

 

ई-मित्रा के उद्देश्य

·        विभिन्न सुविधाओं को एक जगह उपलब्ध कराना

·        महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना

·        जमीनी स्तर तक के लोगों के लिए रोजगार के अवसर

·        किसी भी समय, कभी भी सेवा

कियोस्क के माध्यम से सुविधाएँ

गवर्नमेंट टू कस्टमर सेवाएं

·        वाणिज्यक कर विभाग

·        जयपुर विकास प्राधिकरण : ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाना

·        मनरेगा सेवाएं

·        नगर निगम सेवाएं

·        पंचायती राज सेवाएं

बिज़नेस टू कस्टमर

·        एयरटेल, आईडिया, वोडाफोन व MTS का बिल भुगतान

·        ICICI बैंक की बीमा सेवाएं

·        LIC प्रीमियम भुगतान

·        प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज

·        डॉक्टर सेवाएं

·        LED बल्ब का वितरण

घर के माध्यम से सेवाएं

·        SSO (सिंगल साइन ओन) – एक व्यक्ति एक पहचान ई-मित्रा सेवाएं प्राप्त करने के लिए SSO पर लॉग इन करना पड़ता है.

·        राजस्थान जन-धन योजना – राजस्थान के नागरिकों का सम्पूर्ण डाटाबेस तैयार करने हेतु व पते हेतु एक आवश्यक दस्तावेज़.

·        जनाधार पंजीकरण एवं जन आधार कार्ड बनाना :- यह 10 अंकों का होता है.

18 से अधिक महिला को घर का मुखिया बनाया जाता है.

राजस्थान जन-आधार योजना के तहत सम्मिलित किये जाने वाले पंजीयन :-

·     जन-आधार पंजीयन

·     जन्म-मृत्यु पंजीयन

·     विवाह पंजीयन

·     आधार पंजीयन

·        राजस्थान सम्पर्क :- राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से हम शिकायत निवारण के लिए तैयार किया गया है इसके चार चरण है

·     पंजीकरण :- पहले पोर्टल पर शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जाती है.

·     मॉडरेशन :- फिर शिकायत की जाँच की जाती है.

·     आवंटन :- जाँच सही पाए जाने के बाद संबंधित अधिकारी को आवंटित कर दी जाती है.

·     निराकरण :- शिकायतकर्ता के द्वारा मांगी गयी राहत को राहत या अस्वीकार किया जाता है.

·     सत्यापन :- इसमें शिकायत करता को उचित राहत दी जाती है.

 

·        ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (E-PDS) :- इसका लाभ BPL(Below Poverty Line) और APL (Above Poverty Line) दोनों उठा सकते है.

·     FPS:- इसका पूरा नाम (Fair Price Shop) है.

·     DBT:- Direct Benefit Transfer

·    ई-मित्र/CSC पर राशन कार्ड आवेदन कर सकते है

·     फॉर्म डाउनलोड करें :- https://emitra.gov.in/ से

·     फॉर्म भरें

·     मतदाता पहचान पत्र, 2 रूपये का आदालत शुल्क टिकेट, आवास प्रमाण पत्र,

·     ये सब पूरा करके अपने क्षेत्र के कार्यालय में जमा करवा देवें

·      GIS- राजधरा :-  यह डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसका मुख्य उद्देश्य मानकों आधारित एक भू पोर्टल को विकसित करना है.

·     आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना:- इसकी शुरुआत 01 सितम्बर 2019 में की गयी. IPD (Internal Patient Department) में रोगियों को कैशलेस सुविधा प्रदान करना है.

·     आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ:- ये निम्न है-

·     in House Claim Processing सॉफ्टवेर

·     मोबाइल एप्प से सरकारी होस्पितालों की निगरानी

·     गरीबों का इलाज निजी स्वास्थ्य संस्थानों में भी हो सकेगा

·        राजगार सृजन योजना :- राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना

·        पात्रता :- रजिस्टर्ड बेरोजगार, महिलाएं, पढ़ी-लिखी महिला आदि

·        पैसे वापिस करने की वैधता :- 5 वर्ष (6 माह तक बढ़ाया जा सकता है बैंक की अनुमति के अनुसार.

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